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अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक वर्ष की छूट ग्वालियर 20 अप्रैल राज्यशासन द्वारा कोविड.19 के संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिये एक वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में दो बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिये अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलए जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई हैए उन्हें मण्प्रण् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 ;यथा संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020द्ध के नियम 6 अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिये इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये यथावत मान्य होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में वर्णित मापदण्डों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020.21 के लिये मान्यता नवीनीकरण के लिये निर्धारित शुल्क आगामी सत्र तक के लिये स्थगित किया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिये आवेदन किये जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा। शैक्षणिक सत्र 2020.21 के लिये नवीन मान्यता के लिये एमण्पीण् ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है।
—Apr 20 2020 -
सीण्एमण् हेल्पलाइन से 3 लाख 14 हजार से अधिक लोगों को मिली राहत ग्वालियर 20 अप्रैल प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लाक डाउन में सीण्एमण् हेल्पलाइन नम्बर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिये सबसे बड़ा आसरा केन्द्र बन गया है। इस नम्बर पर अब तक 3 लाख 14 हजार 658 लोगों को फोन करने पर भोजनए राशनए दवाओंए परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। सीण्एमण् हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाईए फसल परिवहन आदि की 878 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। जनहेतु.जनसेतु 181 सीएम हेल्पलाइन पर पिछले 10 दिनों में आने वाली फोन काल की संख्या में कमी आयी है। 10 अप्रैल तक जहां लगभग 20 हजार फोन कॉल सहयोग एवं सहायता के लिये प्राप्त हो रहे थेए वहीं अब यह संख्या करीब 15 हजार तक आ गयी है। इन 10 दिवसों में एक लाख 13 हजार 655 फोन कॉल पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समाधान किया गया। प्राप्त विस्तृत जानकारी अनुसार सीण्एमण् हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 2 लाख 41 हजार 943ए परिवहन संबंधी 17 हजार 399ए दवाइयों संबंधी 22 हजार 951ए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूधए सब्जी आदि संबंधी 10 हजार 948 तथा अन्य प्रकार की 21 हजार 417 समस्याओं की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।
—Apr 20 2020 -
कोरोना से निपटने के लिये पंचायतों को दिये 68 करोड़ ग्वालियर 20 अप्रैल प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिये 14वें वित्त से 68 करोड़ 43 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई। यह राशि कोरोना संक्रमण से बचाव पर व्यय करने के लिये दी गई है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों को अधिकतम 30 हजार रूपये व्यय करने के अधिकार दिये हैं। ग्राम.पंचायत स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता और बचाव के उपायों पर 14 वॉ वित्त आयोग की राशि से व्यय करने के अधिकार प्रदान कर दिए गये है। ग्राम पंचायतों को संक्रमण से बचावए सर्तकता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा.निर्देश जारी किए गये हैं। गाँवों में रोजगार की तलाश में बाहर गये ग्रामीणों की जानकारी रखनेए गाँव के किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर तुरंत स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करानाए गरीब परिवारों को खाद्यान की आपूर्ति करानाए राज्य शासन की विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी रखनाए गॉव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनाए गाँव में सार्वजनिक कार्यो के आयोजन पर रोक लगाना गाँव के हैण्ड पम्पोंए उचित मूल्य दुकानोंए स्कूल भवनों और पंचायत भवनों का सेनिटाइजेशन कराना और ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक बनाना जैसे कार्य पंचायतों द्वारा किए जा रहे है। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।
—Apr 20 2020 -
अब किसानों को तीन दिन पहले मिलेंगे एस एम एस ग्वालियर 20 अप्रैल प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को अब 3 दिन पहले एस एम एस से सूचना भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से किसान निर्धारित समय और स्थान पर अपनी उपज को लाने.ले.जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। इसी व्यवस्था में 23 अप्रैल को खरीदी केन्द्रों पर आने के लिये किसानों को आज ही एस एम एस भेजे जाएंगे।। प्रमुख सचिव खाद्यए नागरिक.आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपार्जन से जुड़ी सभी एजेंसी के अधिकारियों को इस व्यवस्था के बारे में निर्देश दिये। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए बनाई गई एस एम एस व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाया जाए। श्री शुक्ला ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुसार किसानों को गेहूं उपार्जन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़ेए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एस एम एस व्यवस्था इस प्रकार निर्धारित की जाए कि एक किसान को एक ही खरीदी केंद्र पर एक ही बार माल विक्रय करने के लिए आना पड़े। परिवहन एजेंसी को भी एस एम एस से दी जायेंगी सूचना रबी उपार्जन प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि खरीदे गये माल की सोसायटी से गोदाम तक की परिवहन की व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी जाए। ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माल परिवहन की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर बारदाना की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
—Apr 20 2020 -
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निकाला लैग मार्च
—Apr 20 2020
संपादक
Rajesh Jaiswal
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