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कोरोना प्रकोप रू जरूरतमंदो को राहत पहुँचाती मध्यप्रदेश सरकार भोपाल 22 अप्रैल कोरोना महामारी के संकट से निपटने के साथ ही जरूरतमंदों को राहत पहुँचाने के लिए भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसने लोगों में कोरोना के विरूद्ध युद्ध में लड़ने की न केवल क्षमता विकसित की है बल्कि उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों की वजह से प्रभावित और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने के दोनों अहम मोर्चों पर अपने एक माह से भी कम के कार्यकाल में बराबरी के साथ चाक.चौबंद व्यवस्था की है। इससे जहाँ एक ओर संक्रमण को फैलने से रोका जा सकाए वहीं किसानए मजदूरए छात्र और बाहर के क्षेत्रों में रह रहे मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए राहत के बड़े ऐलान किए जिससे इस विभीषिका से लड़ने की लोगों में हिम्मत आई और अब वे महामारी से उत्पन्न संकट से उबरने भी लगे हैं। यह वह समय है जब अन्नदाता किसानों की फसलें खेतों.खलिहानों में पड़ी है। उनकी उपज की खरीदी हो। महामारी के इस दौर में किसानों को उनकी मेहनत काए उनकी उपज का दाम मिलेए इसकी व्यवस्था एक चुनौती है। मुख्यमंत्री ने इस मोर्चे पर ऐसी व्यवस्थाएँ की हैंए जिससे किसानों की उपज की खरीदी हो और उन्हें उसका भुगतान भी मिले। कृषि उपज मंडियों में भीड़ न हो इसलिए निजी खरीदी केन्द्र भी शुरू किए गए हैं। खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिये भी पर्याप्त स्थान इस तरह निर्धारित किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और किसान कोरोना के संक्रमण से बच सके। निजी खरीदी केन्द्र के लिये कोई भी व्यक्तिए फर्मए संस्था अथवा प्र.संस्करण कर्ता संबंधित मंडी से 500 रूपये देकर अनुमति ले सकता है। यदि कोई मंडी का लायसेंसी है तो उसे अलग से प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को यह भी सुविधा दी गई है कि अगर वे अपनी फसल मंडी में नहीं ला सकते तो वे उपज का नमूना मंडी में लाकर उसके आधार पर घोष विक्रय करा सके। किसान अगर चाहे तो वे व्यापारी के साथ आपसी सहमति से मंडी के बाहर भी उपज का क्रय.विक्रय कर सकते हैं। इसका रिकार्ड कृषि उपज मंडी द्वारा संधारित किया जायेगा और व्या
—Apr 22 2020 -
कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को देखते हुए जेलों में 5 मई तक मुलाकात पर प्रतिबंध ग्वालियर 22 अप्रैल कोरोना वायरस के संक्रमण के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु जेलों में बंदियों से मुलाकात 5 मई तक प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय जेल ग्वालियर के जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बंदियों के बचाव हेतु जेल मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार केन्द्रीय जेल ग्वालियर एवं सर्किल के तहत आने वाली जिला जेल दतियाए मुरैनाए भिण्डए सब जेल विजयपुरए अम्बाहए जौराए सबलगढ़ए मेहगांवए लहारए गोहदए डबराए सेंवढ़ा की जेलों में 5 मई 2020 तक जेल में बंद बंदियों से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों से आने वाले उनके परिजनों की मुलाकात प्रतिबंधित की गई है। जेल अधीक्षक ग्वालियर ने सर्किल की सभी जिला एवं उप जेलों के अधीक्षकों एवं जेलरों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
—Apr 22 2020 -
एसएमएस पढ़कर ही किसान अपना गेहूँ उपार्जन केन्द्र पर लेकर जाएं 8 हजार 990 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीदी ग्वालियर 22 अप्रैल रबी विपणन वर्ष 2020.21 में शासन द्वारा गेहूँ के लिये घोषित 1925 रूप्ए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर जिले में किसानों से उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ खरीदी का कार्य किया जा रहा है। जिले में बनाए गए 67 उपार्जन केन्द्रों पर मंगलवार तक 2032 किसानों से कुल 8 हजार 990 मैट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। उप संचालक कृषि ने किसान भाईयों से कहा है कि जिस किसान भाई के पास गेहूँ खरीदी का एसएमएस पहुँचेए उसे पढ़कर किसान दिनांक एवं समय के अनुसार खरीदी केन्द्रों पर अपना गेहूँ बेचने हेतु सभी दस्तावेज भी साथ लेकर जाएं। बगैर एसएमएस प्राप्त कोई भी किसान खरीदी केन्द्र पर न जाए। सभी पात्र कृषकों की गेहूँ की खरीदी आवश्यक रूप से की जायेगी। कृषक भाई अपनी बारी का इंतजार करें। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए किसान भाई उपार्जन केन्द्रों पर अपने चेहरे को मास्क या गमछे से ढककर रखें। अपने हाथ प्रति घंटे साबुन से 20 सैकेंड तक अच्छी तरह से धोकर साफ करें और सेनेटाइजर का भी उपयोग करें। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी भी कम से कम 6 फुट की बनाकर रखी जाए। गेहूँ तुलाई के वक्त सुरक्षा निर्देशों का भी पालन करें।
—Apr 22 2020 -
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सीण्एमण् हेल्पलाइन से 3 लाख 14 हजार से अधिक लोगों को मिली राहत ग्वालियर 20 अप्रैल प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लाक डाउन में सीण्एमण् हेल्पलाइन नम्बर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिये सबसे बड़ा आसरा केन्द्र बन गया है। इस नम्बर पर अब तक 3 लाख 14 हजार 658 लोगों को फोन करने पर भोजनए राशनए दवाओंए परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। सीण्एमण् हेल्पलाइन किसानों के लिये भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाईए फसल परिवहन आदि की 878 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। जनहेतु.जनसेतु 181 सीएम हेल्पलाइन पर पिछले 10 दिनों में आने वाली फोन काल की संख्या में कमी आयी है। 10 अप्रैल तक जहां लगभग 20 हजार फोन कॉल सहयोग एवं सहायता के लिये प्राप्त हो रहे थेए वहीं अब यह संख्या करीब 15 हजार तक आ गयी है। इन 10 दिवसों में एक लाख 13 हजार 655 फोन कॉल पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समाधान किया गया। प्राप्त विस्तृत जानकारी अनुसार सीण्एमण् हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन संबंधी 2 लाख 41 हजार 943ए परिवहन संबंधी 17 हजार 399ए दवाइयों संबंधी 22 हजार 951ए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूधए सब्जी आदि संबंधी 10 हजार 948 तथा अन्य प्रकार की 21 हजार 417 समस्याओं की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।
—Apr 20 2020 -
कोरोना से निपटने के लिये पंचायतों को दिये 68 करोड़ ग्वालियर 20 अप्रैल प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिये 14वें वित्त से 68 करोड़ 43 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई। यह राशि कोरोना संक्रमण से बचाव पर व्यय करने के लिये दी गई है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों को अधिकतम 30 हजार रूपये व्यय करने के अधिकार दिये हैं। ग्राम.पंचायत स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता और बचाव के उपायों पर 14 वॉ वित्त आयोग की राशि से व्यय करने के अधिकार प्रदान कर दिए गये है। ग्राम पंचायतों को संक्रमण से बचावए सर्तकता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा.निर्देश जारी किए गये हैं। गाँवों में रोजगार की तलाश में बाहर गये ग्रामीणों की जानकारी रखनेए गाँव के किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर तुरंत स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करानाए गरीब परिवारों को खाद्यान की आपूर्ति करानाए राज्य शासन की विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी रखनाए गॉव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनाए गाँव में सार्वजनिक कार्यो के आयोजन पर रोक लगाना गाँव के हैण्ड पम्पोंए उचित मूल्य दुकानोंए स्कूल भवनों और पंचायत भवनों का सेनिटाइजेशन कराना और ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक बनाना जैसे कार्य पंचायतों द्वारा किए जा रहे है। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।
—Apr 20 2020 -
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चिरवाई चैक प्वॉइंट पर भी बाहर से आने वालों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण ग्वालियर 07 अप्रैल 2020/ जिला प्रशासन ने ग्वालियर जिले में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अन्य जिलों एवं राज्यों में मजदूरी, रोजगार धंधों एवं नौकरी करते थे या अपरिहार्य कारणों से अपने गृह जिले में आ रहे हैं। ऐसे लोगों का जिले की सीमा पर 8 स्थानों पर प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जिले की सीमा पर चिरवाई चैक प्वॉइंट पर प्रवेश के समय चिकित्सक की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश करने पर 8 स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था की है। इसके लिये प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक तथा अन्य अधिकारियों को 24 घंटे तैनात किया गया है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त चिरवाई चैक प्वॉइंट पर भी स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था हेतु जल संसाधन विभाग के एसडीओ श्री ए के शुक्ला चिकित्सक के रूप में डॉ. पराग गुप्ता, डॉ. मोहित दारावानी, डॉ. वासुदेव सिंह, डॉ. राहुल राजपूत, डॉ. दीपक सहित जल संसाधन विभाग के उपयंत्री श्री संतोष सिंह यादव, उपयंत्री श्री सुरेश बाबू शर्मा एवं उपयंत्री श्री एस के शर्मा को नियुक्त किया गया है।
—Apr 07 2020
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संपादक
Rajesh Jaiswal
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—03/23/2019 -
