ग्वालियर। कोराना वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहे स्कूल संचालकों द्वारा पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें लगभग 200 स्कूल संचालक उपस्थित रहे। ज्ञापन में आरटीई का 2 साल का पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए जिससे स्कूल संचालक अपने स्टाफ व बिल्डिंग किराया दे सके, ऐसी विषम परिस्थितिययों मे सभी प्राइवेट विद्यालयों का बिजली का बिल, पानी का बिल, संपाि कर तथा सोसाइटी रिन्युअल फीस मध्यप्रदेश सरकार द्वारा माफ की जाए। कोरोना के समय मे विद्यालय की सत्र 2019-20 की फीस में देरी होने के कारण, विद्यालय की सभी आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए, सभी प्राइवेट विद्यालायों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने की आवश्यकता है। आगामी सत्र 2020-21 में भी फीस लैट होगी अत: सभी प्राइवेट विद्यालयों को आर्थिक गतिविधियां चालू रखने के लिए बैंकों से आसानी से व रियायती दरों पर लोन देने की व्यवस्था की जाए।