लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये आपातकाल के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करना जरुरी-बाथम
Jun 25 2020
ग्वालियर। आपातकाल को व्यतीत हुए गुरुवार को45 बरस पूरे हो गये, किन्तु इतने ल बे अरसे के बाद भी वह देश के स्मृति पटल पर एक भीषण दुरूस्वप्न की भांति रह-रह कर कसक उठता है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह कालखण्ड तानाशाही की कूरताओं से भरी एक ल बी कालरात्रि के रूप में सदैव अंकित रहेगा तथा भारत की वर्तमान एवं भविष्य की पीढिय़ों को उस समय के लोकतंत्र सेनानियों के उत्कृष्ट स्वातंत्र्य प्रेम और उसकी पुर्नस्थापना के लिए किए गए उनके साहसिक संघर्ष एवं बलिदान की प्रेरक कथाओं से परिचित कराता रहेगा।
आपातकाल के दौरान सामाजिक व राजनैतिक कारणों (25 जून 1975-77) से बिना मुकद्दमा चलाये 19 माह तक जेलों में बंदी रखे गये नागरिकों की संस्था लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले आयोजित "आपातकाल-काला दिन "कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सयुंक्त सचिव बाथम ने कहा कि एक जानकारी के अनुसार उस समय पूरे देश में 34988 मीसा तथा 75818 (1,10,806) लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों को सामाजिक व राजनैतिक कारणों से लंबे समय तक कारागारों में निरुद्ध किया गया. 44965 जागरूक नागरिकों ने सत्याग्रह कर गिर तारियां दीं। आपातकाल के दौरान 253 पत्रकारों को मीसा/डीआईआर में बंदी बनाया गया था। इनमें 110 मीसा, 110 डीआईआर तथा 33 अन्य कानूनों के तहत गिर तार किये गये। बीबीसी के सर्वाधिक लोकप्रिय जनर्लिस्ट मार्क टुली सहित 29 विदेशी पत्रकारों का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित, 51 पत्रकारों की अधिमान्यता समाप्त और उनमें से 7 को देश से निष्कासित किया गया था.
उन्होंने कहा कि वस्तुत: पूरा भारतवर्ष वकील नहीं-दलील नहीं-अपील नहीं के शासनतंत्र से शासित हो रहा था। आपने कहा कि लोकतंत्र को अक्षुण बनाये रखने के लिये आपातकाल के इतिहास को पाठ्यक्रमों में शामिल करना जरूरी है।
आयोजन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा ने मोबाइल पर संबोधित किया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन विटवेकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को एडवोकेटगण उपेन्द्र सिंह बैस, ज्ञानप्रकाश गर्ग, जिलाध्यक्ष गुलशन गोगिया, राजेन्द्र आर्य, जयंतपाल खुराना, पुनीत सक्सेना आदि ने संबोधित किया तथा संचालन शंकर इंडिया व गोपाल गांगिल ने आभार व्यक्त किया।
संपादक
Rajesh Jaiswal
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