केन्द्रीय बजट में करदाता को राहत देते हुए, 80सी को समाप्त किया जाना अनुचित, कारपोरेट टैक्स की दरें कम किया जाना एवं उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की घोषणा, स्वागत् योग्य. चेम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर, 1 फरवरी । आज लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री-माननीया श्रीमती सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, माननीय वित्तमंत्री महोदया द्वारा वैश्‍विक स्तर पर भारत को प्रतिस्पर्द्धी बनाने एवं निवेश को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट टैक्स की दर को नई कंपनियों के लिए 15% तथा मौजूदा कंपनियों के लिए मात्र 22% किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे भविष्य में नए निवेश को बल मिलेगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था को इसका प्रचुर लाभ होगा । पदाधिकारियों ने इसके साथ ही कहा है कि बजट में आयकर के स्लेब में जो छूट की घोषणा की गई है, वह सराहनीय है, परन्तु 80सी के तहत् आयकरदाता को जो छूट मिलती थी, उसे समाप्त किया जाना, निराशाजनक है । एक तरफ सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है और वहीं दूसरी ओर जो छूट मिल रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया है । केन्द्रीय बजट पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट भाषण में केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा रेलवे के निजीकरण की दिशा में जो घोषणाएँ की गईं हैं, उसका हम विरोध करते हैं । इसी के साथ जीएसटी में सुधार की दृष्टि से 1 अप्रैल,20 से सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किए जाने से करदाताओं को फाइल करना सरल होगा क्योंकि इसकी विशेषताओं में शून्य विवरणी के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, विवरणी पूर्व फाइलिंग उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण शामिल हैं । चेम्बर ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि चूंकि जीएसटी रिटर्न केवल ऑनलाईन ही भरे जाने का प्रावधान है और वास्तविक स्थिति यह है कि जीएसटी का पोर्टल हमेशा काफी धीमी गति से चलता है, जिसके कारण करदाता अपनी रिटर्न समय पर फाइल ही नहीं कर पाते हैं । इसलिए पोर्टल की गति में व्यापक सुधार किए जाने की महती आवश्यक

Feb 01 2020