कलेक्टर अनुराग चौधरी ने विभागवार की सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा

Mar 18 2019

 कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में सीएम हैल्पलाइन की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने एक.एक कर अधिकारियों से पूछा कि इतनी शिकायतें लंबित क्यों हैं। विशेषकर एल.1 से शिकायतें एल.4 पर क्यों पहुँची हैं। एल.1 स्तर पर ही इनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण क्यों नहीं किया गया और जो अधिकारी शिकायतों का विश्लेषण कर जवाब नहीं दे पाएए उन पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि अगली बैठक में सभी अधिकारी विश्लेषण कर पूरी जानकारी के साथ आएं। 
    कलेक्टर अनुराग चौधरी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि जननी सुरक्षा योजना के तहत जिन महिलाओं को समय पर राशि प्राप्त नहीं हुई हैए उन्होंने सीएम हैल्पलाइन में शिकायत दर्ज की है और शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई हैए उस पर कार्रवाई की जाए। संबंधित क्षेत्र के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी व आशा कार्यकर्ता पर भी जुर्माना लगाया जाए।  इसी प्रकार विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के संबंध में कहा कि ऐसे पात्र व्यक्ति जो लाभ से वंचित रह गए हैंए उन्हें चिन्हित करें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों.कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की जायेगी। 
    बैठक में अपर कलेक्टर अनूप सिंहए जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्माए एडीएम संदीप केरकेट्टाए अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्यए एसडीएमए विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों को दिलाएं एडमिशन 
    कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियोंए जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक से पूछा कि जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितनी सीटें हैं। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन मिलना चाहिए। इसमें जिले के अच्छे स्कूलों में एससीए एसटी व बीपीएल परिवार के बच्चों का एडमिशन कराया जाए। इसमें मुख्यतरू स्टेशनए दुकानों में कार्यरतए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों पर ध्यान दिया जाए। 
जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशए खराब रिजल्ट वाले स्कूलों की रिपोर्ट दें 
    कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों की सूची बनाएंए जिसमें 60 प्रतिशत से कम परिणाम रहा है। जबकि उन्हीं स्कूलों में 80 प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध हैं। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी व खराब रिजल्ट का क्या कारण है। 
राशन वितरण का निरीक्षण करें राजस्व अधिकारी 
    सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले राशन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होना चाहिए। राजस्व अधिकारीए तहसीलदार व एसडीएम अपने.अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें। जहाँ कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।