एएनएम संवर्ग ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

Jun 19 2026

ग्वालियर। संयुक्त एएनएम एसोसिएशन (संविदा-नियमित कर्मचारी संघ) की प्रदेश अध्यक्ष विमलेश शर्मा के नेतृत्व में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को रेलवे स्टेशन पर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एएनएम संवर्ग की वर्षोंसे लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
प्रदेश अध्यक्ष विमलेश शर्मा ने कहा कि एएनएम संवर्ग वर्ष 1950 से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसव पूर्व सेवाएं, शिशु टीकाकरण तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सफल संचालन एएनएम के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बावजूद इस संवर्ग को अपेक्षित सम्मान, सुविधाएं और आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा देश संकट से जूझ रहा था, तब एएनएम ने गांव-गांव पहुंचकर करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया। खसरा मुक्त भारत अभियान सहित कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी एएनएम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, लेकिन प्रोत्साहन राशि और सम्मान के मामले में उन्हें लगातार उपेक्षित किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्षों से कार्यरत संविदा एएनएम को नियमित किया जाए तथा नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्ष 2016 में एएनएम संवर्ग को नर्सिंग कैडर से अलग किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर पुन: नर्सिंग संवर्ग में शामिल किया जाए। साथ ही वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे &600 रुपये किया जाए तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। 
विमलेश शर्मा ने बताया कि अनमोल पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों और आधार आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था के कारण फील्ड में कार्यरत एएनएम को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के चलते पोर्टल पर समय पर कार्य करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए पोर्टल में एडिट विकल्प उपलब्ध कराया जाए तथा अतिरिक्त तकनीकी कार्य अन्य कर्मचारियों को सौंपे जाएं। 
संयुक्त एएनएम एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
संविदा एएनएम का नियमितीकरण, नर्सिंग संवर्ग में पुन: शामिल किया जाए, ग्रेड पे 3600 रुपए किया जाए, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति, अनमोल पोर्टल में एडिट विकल्प, सार्थक एप से एएनएम को छूट, पीबीआई प्रोत्साहन राशि का भुगतान, अनटाइड फंड में भागीदारी, दुर्गम क्षेत्रों में जोखिम भत्ता एवं वाहन सुविधा आदि।