अवैध कब्जे, धमकियों और आवास योजना से वंचित होने की आशंका पर महिला ने प्रशासन से मांगा न्याय

Jun 02 2026

ग्वालियर। शहर की निवासी परिवर्तित नाम श्रीमती प्रतिभिनी सक्सेना ने अपनी भूमि पर कथित अवैध कब्जे, लगातार मिल रही धमकियों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सह-शुल्क आवास उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में बताया है कि उनकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों द्वारा न केवल भूमि पर अवैध अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार प्रताडि़त एवं भयभीत भी किया जा रहा है।
श्रीमती सक्सेना के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सह-शुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए जिलाधीश एवं निगमायुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि वे जिस स्थान पर निवास कर रही हैं, वह शासकीय भूमि है जिस पर पटोर निर्मित है। उन्होंने शासन से उक्त भूमि को अपने आधिपत्य में लेकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि विवादित पक्ष द्वारा शासकीय भूमि का नोटरी के माध्यम से विक्रय किया गया, जो नियमों के विपरीत है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध धोखाधड़ी, अतिक्रमण तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, किंतु अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
पीडि़ता ने बताया कि मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने 27 जुलाई 2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, 29 जुलाई 2025 को जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक ग्वालियर तथा 5 अगस्त 2025 को संभागीय आयुक्त ग्वालियर को लिखित आवेदन प्रस्तुत किए थे। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया है।
महिला ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भूमि अतिक्रमण एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
श्रीमती सक्सेना ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।