सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान के द्वारा एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की

Apr 14 2026

ग्वालियर। भारत सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अपने सिस्टम को काफी मजबूत बनाया है। साथ ही, सरकार ने देश भर में वास्तविक उपभोक्ताओं तक बिना किसी रूकावट के स्वच्छ ईधन पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके तहत, अकेले 11 अप्रैल, 26 को 2,700 से ज्यादा इंस्पेक्शन कर छापे मारे गए। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के अचानक इंस्पेक्शन के साथ अपनी निगरानी तज कर दी है। इन कड़े निरीक्षणों के बाद, 219 डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि तय नियमों का उल्लंघन करने वाले 56 डिस्ट्रीब्यूटरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पिछले आठ दिनों में लगभग 3,300 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की उपलब्धता और उन्हें अपनाने पर जोर दिया गया है।