दोषियों को छोडक़र महिला कर्मचारी पर की जा रही कार्यवाही बंद की जाए-प्रांताध्यक्ष मौर्य

Jan 24 2026

ग्वालियर। मप्र अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांताध्यक्ष चौ. मुकेश मौर्य को श्रीमती मधुबाला मौर्य सहायक वर्ग-3 आम्र्स शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला भिंड से प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चौ. मुकेश मौर्य ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को पत्र लिखकर सम्पूर्ण घटना क्रम और आम्र्स शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला भिंड में वर्षों से सिंडिकेट बनाकर फर्जी सील सिक्के लगाकर किए जा रहे फर्जीवाड़े से अवगत कराते हुए उक्त गंभीर मामले में अविलंब संज्ञान लेने हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
उक्त सम्पूर्ण मामले में एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग की महिला कर्मचारी श्रीमती मधुबाला मौर्य जिसे दोषी ठहराते हुए षड्यंत्र रचकर निलम्बित किया गया है। जो निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर जातिगत दुर्भावना और भेदभावपूर्ण कार्यवाही को उजागर करता है।
क्योंकि नियुक्ति दिनांक 2017 से न्यायिक शाखा कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ श्रीमती मधुबाला मौर्य का सम्पूर्ण कार्यकाल बेदाग और निष्कलंक रहा है। जबसे श्रीमती मधुबाला मौर्य का विभागीय रोटेशन आम्र्स शाखा कलेक्टर कार्यालय भिंड में किया गया है, तब से लेकर आज दिनांक तक श्रीमती मौर्य को संजीव जैन और सचिन श्रीवास्तव (एनआईसी) के द्वारा अपनी अनिमितताओं और फर्जीवाड़े को छुपाए रखने के लिए जुलाई 2024 से श्रीमति मौर्य को विधिवत चार्ज और रिकार्ड सौपा ही नहीं गया है। इस दौरान श्री जैन श्री सचिन श्रीवास्तव की मिली भगत से अनाधिकृत रूप से अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए आम्र्स शाखा में बैठकर ऑनलाइन प्रिविष्टि करते रहे हैं, जो श्री जैन और सचिन श्रीवास्तव की विभागीय कारगुजारियों को उजागर करता है।
दोषियों को बचाने के उद्देश्य से ही श्रीमती मधुबाला मौर्य को निशाना बनाकर उन्हें जाँच के नाम पर मानसिक प्रताडि़त किया जा रहा है जो घोर अनुचित और आपत्तिजनक है। जिसपर उच्च अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लिया जाना अति-आवश्यक है।अन्यथा की स्थिति में निर्दोष महिला अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कोई भी आत्म घाती कदम उठा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी कलेक्टर कार्यालय भिंड और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की होगी।
 उक्त संदर्भ में अविलंब संज्ञान लेने हेतु मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। न्यायपूर्ण कार्यवाही ना होने की स्थिति में संगठन वृहद स्तर पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।जिसकी समस्त जि़म्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।