सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा

Jun 19 2025

ग्वालियर। मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा।
मप्र आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 3-5 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। एंव जेएएच में 200 आउटसोर्स कर्मचारियों का 4 से 5 हजार रुपए वेतन कम कर दिया गया है। व 11 माह का एरियर भुगतान नहीं किया गया है। जिससे उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। 
इसके अलावा  स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नीति आयोग बनाया जाए। विगत कई वर्षों तक एनएचएम के तहत कार्यरत रहे सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। कई वर्षों से रोगी कल्याण समिति के अधीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। विभाग में तीन बार से आउटसोर्स कर्मचारी के रूम में लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के वेतन नियमों में परिवर्तन किया जाए एवं वेतन वृद्धि की जाए। 
नियमित एवं संविदा कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स कर्मचारी को भी अवकाश दिया जाए। जैसे महिलाओं को 6 माह का प्रसूति अवकाश दिया जाए, सीएल अवकाश दिया जाए, आकस्मिक अवकाश दिया जाए। भविष्य में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से पृथक न किया जाए। आदि मांगों को लेकर मप्र संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा।