ननि में 119 पदों पर विकलांगों की नियुक्तियां संदेह के घेरे में:जौहरी

May 09 2025

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर के सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले भी नगर निगम के विभिन्न विभागों में 119 पदों पर विकलांगजनों के इंटरव्यू की डेट बार बार बदलकर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए पहले ही विकलांग जनों के इंटरव्यू लेट लिए गए, उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 24 को दिये गये आदेश अनुसार मप्र के सभी 53 शासकीय विभागों में जुलाई माह तक विकलांग कोटे के बरसों से पड़े आरक्षित रिक्त पदों को जुलाई 2024 तक भरने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए थे।   
अव ऐसा प्रतीत होता है कि ग्वालियर नगर निगम के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को न्यायालय का कोई डर ही नहीं है। उस समय भी शहर जिला कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं आरटीआई ऐक्टिविस्ट अनूप जौहरी द्वारा इंटरव्यू की डेट बार बार आगे बढ़ायें जाने पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रश्नचिन्ह खड़े करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 ओर 28 जनवरी 2025 को होने बाले विकलांग जनों के इंटरव्यू की मेरिट सूची की लिस्ट में से कईं विकलांग जनों के नाम गायब कर गड़बड़ झाला करते हुए। इंटरव्यू तो लिए गये जिसमें भी पारदर्शिता नहीं बरती गई ओर इंटरव्यू के समय पेनल में विकलांग जनों के विशेषज्ञ नहीं बुलाये गये। 
अब प्रश्न खड़ा होता हे कि विकलांग जनों के इंटरव्यू होने के बावजूद आज चार माह गुजरने के बाद भी पात्र विकलांग जनों कोल लेटर जारी नहीं करना बहुत ही बड़े गड़बड़ झाला होने की ओर इशारा करता है। जौहरी ने नगर निगम सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि विकलांग जनों की नियुक्तियों को इतने समय तक लटकाए रखना बहुत बड़े संदेह के घेरे में होने से इंकार नहीं किया जा सकता। जौहरी ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय से विकलांग जनों की नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।