ग्वालियर। मप्र अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांताध्यक्ष चौ. मुकेश मौर्य ने बताया कि वर्ष 2016 में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में आये न्यायालय के फैसले के बाद से ही प्रदेश में सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। मैं हृदय से आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्रीडॉ. मोहन यादव का जिन्होंने कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए इस समस्या को दूर करने की प्रतिबद्धता पहले 14 मार्च को तथा अभी 8 अप्रैल को पुन: दोहराई। शासकीय सेवा के दौरान पदोन्नति कर्मचारियों का मानवीय अधिकार है जिससे एक ओर जहा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो वहीं दूसरी ओर उनके कार्यों की गुणवत्ता में भी आशातीत सुधार देखने को मिलता है।