संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन

Jul 25 2024

ग्वालियर। एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को ज्ञापन सौप कर मांगों को अति शीघ्र पूरा करने की गुहार लगाई है।
ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विगत 15 से 20 वर्षों तक सेवाएं दे चुके संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को शासन प्रशासन की दोहरी नीति के कारण विभाग में कई वर्षों से समक्ष पद रिक्त है, फिर भी उन पदों पर समायोजन नहीं किया गया। अधिकारियों की हर धार्मिकता एवं तानाशाही रवैया के कारण आउटसोर्स ठेका प्रथा में शामिल किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर बिना कोई शर्त के विभाग में समक्ष रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए, एवं वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2024 तक आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में की जा रही गड़बड़ी के खुलासा के लिए सीबीआई जांच एजेंसी गठित कर जांच कराई संबंधित अधिकारियों एवं कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019 से एनएचएम से हटकर आउटसोर्स किए गए सपोर्ट स्टाफ एवं अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विभाग द्वारा प्रचलित अर्ध कुशल श्रमिक दर 12796 रू बजट दिया जा रहा है। लेकिन विभाग के अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियों की कमीशन खोरी की वजह से मात्र 5500 रू से लेकर 9000 तक दिए जा रहे है। जिसकी वजह से आउटसोर्स कर्मचारी की मानदेय में करोड़ों रुपया का घपला किया जा रहा है। जिसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृाव्ति ना हो सके एवं सपोर्ट स्टाफ एवं आउटसोर्स कर्मचारी की भविष्य को देखते हुए विभाग में समक्ष रित पदों पर नियमित किया जाए अथवा पुन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए।
जिस पर डिप्टी सीएम ने एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को उचित कार्यवाही होने की बात कही है।