सडक खोदने से पहले सीबीयूडी एप्प पर देनी होगी जानकारी

May 17 2024

ग्वालियर। भारत सरकार द्वारा कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) मोबाइल एप्लिकेशन लाँच किया गया है। जो उत्खनन एजेंसियों/ठेकेदारों को मौजूदा उपयोगिता संपत्तियों के मालिकों को उनके आगामी उत्खनन मार्ग के बारे में सचेत/सूचित करने के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। इसी मोबाइल एप्लिकेशन के बारे मे शिक्षित व जनजागरुक करने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागो के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को ग्वालियर स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर मे किया गया। 
निगमायुक्त हर्ष सिंह की अध्यक्षता मे आयोजित इस कार्यशाला मे इस एप मे रजिस्ट्रेशन से लेकर इसके उपयोग के बारे उपस्थित लोगो को विस्तार से जानकारी दी गई। निगमायुक्त हर्ष सिंह द्वारा सभी को निर्देशित किया गया की अब शहर मे सडको की खुदाई के लिये इस एप को अनिवार्य रुप से उपयोग मे लाया जाये। उन्होने जानकारी देते हुये बताया कि कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा किसी भी खुदाई गतिविधि के दौरान भूमिगत संपत्तियों को न्यूनतम या कोई नुकसान नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है।
उपयोग में आसान मोबाइल ऐप के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल के रूप में उपलब्ध यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म खुदाई एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता परिसंपत्ति मालिकों के बीच सुचारू समन्वय की सुविधा प्रदान करता है, ताकि उपयोगिताओं को खुदाई के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती नीतू माथुर ने बताया कि एक विकासशील देश के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे देश में चौबीसों घंटे चलने वाली जबरदस्त निर्माण/पुनर्निर्माण गतिविधियों के दौरान भारी मात्रा में खुदाई और पुन:-खुदाई गतिविधियों की आवश्यकता होती है। और ऐसे मे यह एप सभी एजेंसी के लिये आपसी समन्वय के लिये बेहतर माध्यम है। 
कार्यशाला मे उपस्थित सभी विभागो के प्रतिनिधियो को इस एप को उनके मोबाईल पर इंस्टाल करवाकर उसका डेमो भी प्रदान किया गया। वही कायऱ्शाला मे दूरसंचार विभाग की ओर से दिलीप सिंह, निदेशक और सहायक मंडल अभियंता योगेन्द्र सिंह द्वारा एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में विस्तार से प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी गई।
कार्यशाला मे निगमायुक्त हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन सूश्री सविता प्रधान सहित पीडब्ल्यूडी, पीएचई, ऊर्जा, शहरी विकास, बीएसएनएल, नगर निगम. स्मार्ट सिटी जैसे सभी संबंधित विभागों एवं अन्य निजी कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।