पब्लिक बाइक शेयरिंग सेवा में होगा सुधार

Jul 28 2022

ग्वालियर। शहर में फेल हो चुके स्मार्ट सिटी के पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट में जान फूंकने के लिए अब साइकिलों में सुधार किया जाएगा। फिलहाल बरसात के मौसम में विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी हुई ये साइकिलें जंग खा रही हैं। स्टेशन पर खड़ी-खड़ी ये साइकिलें कबाड़ हो रही हैं और इनको चलाने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है। ऐसे में निगमायुक्त ने इन्हें सुधारने के निर्देश दिए हैं। पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम का संचालन करने वाली याना कंपनी के प्रतिनिधि ने निगमायुक्त से मुलाकात कर लगाए गए जुर्माने का माफ करने की मांग की, लेकिन निगमायुक्त ने इससे इनकार कर दिया है।
शहर में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से पब्लिक बाइक शेयरिंग परियोजना को स्मार्ट सिटी द्वारा चालू किया गया था। इसमें याना कंपनी द्वारा 50 साइकिल स्टेशन बनाकर 500 साइकिलें खड़ी की गई थीं। शुरू में यह परियोजना ठीक चली, लेकिन धीरे-धीरे यह फेल होती गई। अब शहर में इस साइकिल का उपयोग करने वाले बेहद कम हो गए हैं। कंपनी कर्मचारियों द्वारा सुबह वर्कशाप से साइकिलों को निकालकर स्टैंड पर रख दिया जाता है और शाम को इन साइकिलों को वापस वर्कशाप में रख दिया जाता है। इस परियोजना को लाने का उद्देश्य था कि लोग इन साइकिलों का उपयोग यातायात के लिए करेंगे। इसमें एक स्टैंड से साइकिल लेकर लोग शहर में घूम सकते थे और काम होने के बाद वह अपनी साइकिल को शहर के किसी भी अन्य साइकिल स्टैंड पर खड़ा कर सकते थे। इस साइकिल को चलाने का शुल्क 10 रुपये घंटे के हिसाब से देना होता था।
 स्मार्ट सिटी द्वारा कंपनी को दिए गए ठेके में नियम था कि साइकिल स्टैंड पर कंपनी द्वारा केवल साइकिल का विज्ञापन ही किया जा सकता है। इसमें लोगों को यह बताया जाना था कि वह किस प्रकार साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। साइकिल चलाने से क्या-क्या लाभ होते हैं लेकिन कंपनी ने स्मार्ट सिटी से अनुमति लिए बिना स्टैंडों का ठेका कर दिया। इसके कारण यहां एजेंसियों द्वारा विज्ञापन किया गया। इस पर नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल ने 1 करोड़ 61 लाख 77 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। अब कंपनी का कहना है कि जुर्माना माफ किया जाए। वहीं निगमायुक्त का कहना है कि इस सुविधा में सुधार किया जाए, लेकिन जुर्माने की राशि माफ नहीं की जा सकती है।