लगभग 1000 स्थानीय ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्य न्यायाधीश को पोस्टकार्ड लिखकर बक्सवाहा और छतरपुर के विकास में आ रही बाधाओं को हटाने की मांग करते हुये बंदर हीरा परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है।

पोस्टकार्ड के माध्यम से इन ग्रामीणों में एक आस जगाई है कि देर सबेर ही सही उन्हें उनका हक मिलेगा—साफ़ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और हर परिवार को रोज़गार। पिछले कई दिनों से चल रहे इस अभियान में स्थानीय नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। लगभग 1000 स्थानीय ग्रामीणों ने बोला कि अच्छी सुविधाओं उनका हक़ है, एक ठोस भविष्य का हक़ है।

ग्रामीणों का मानना है कि यह परियोजना एक तरह से उनके द्वारा दशकों से की जा रही मांगो को पूरा करने का एक माध्यम है। तथा इससे जिले की प्रगति, प्रदेश के मानचित्र पर सशक्त उपस्थिति और जिले का चहुंमुखी विकास होगा।

28,000 करोड़ रुपये के अनुमानित शास्किया राजस्व की यह परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास कर इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। इसके अलावा दावों के मुताबिक यह परियोजना 1,000 से 1,500 ग्रामीणों को रोज़गार भी देगी। यही कारण है कि ग्रामीणों ने सरकार की विकास परियोजनाओं और क्षेत्रीय विकास और औद्योगीकरण की पहल का पुरजोर समर्थन किया है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस परियोजना का सीधा लाभ छतरपुर जिला को भी मिलेगा। क्योंकि कुछ फंड सिर्फ जिला के लिए आवंटित होगा। बंदर परियोजना अपनी लीज अवधि में छतरपुर जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) को लगभग 650 करोड़ रुपए का योगदान देगी। यह पूंजी बक्सवाहा के विकास के लिए खर्च की जा सकेगी।

इतने बड़े पैमाने पर राजस्व और रोजगार देने वाली योजना के समर्थन में उतरना लाज़मी है, जब उनका क्षेत्र अभावों से ग्रसित रहा हो।