ताज़ा ख़बर    कृषि कल्याण वर्ष में पशुपालन और दूध उत्पादन से बढ़ाएंगे किसानों की आय - मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषि वर्ष में एक लाख करोड़ से अधिक राशि किसान कल्याण पर खर्च होगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्वालियर जिले के कुलैथ में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित लगभग 87.21 करोड़ लागत के 41 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन कुलैथ क्षेत्र के विकास के लिये की बड़ी-बड़ी सौगातों की घोषणा कुलैथ क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का किया आत्मीय स्वागत  |    हर व्यक्ति को पोषण युक्त आहार मिले इस दिशा में सतत प्रयत्नशील राष्ट्र: श्री तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने श्री तोमर वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के सत्र को किया संबोधित दावोस एजेंडा में खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण हेतु नवाचार पर वर्चुअल कांफ्रेंस  |    ग्वालियर में पत्रकार कॉलोनी की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रवेश पांडे ने पदवेश त्यागा  |     कोरोना वैक्सीन पर रूस ने मारी बाजी: सितंबर तक बाजार में आ सकती है पहली वैक्सीन सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा सभी परीक्षण रहे सफल  |    चिरवाई चैक प्वॉइंट पर भी बाहर से आने वालों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण ग्वालियर 07 अप्रैल 2020/ जिला प्रशासन ने ग्वालियर जिले में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अन्य जिलों एवं राज्यों में मजदूरी, रोजगार धंधों एवं नौकरी करते थे या अपरिहार्य कारणों से अपने गृह जिले में आ रहे हैं। ऐसे लोगों का जिले की सीमा पर 8 स्थानों पर प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जिले की सीमा पर चिरवाई चैक प्वॉइंट पर प्रवेश के समय चिकित्सक की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश करने पर 8 स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था की है। इसके लिये प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक तथा अन्य अधिकारियों को 24 घंटे तैनात किया गया है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त चिरवाई चैक प्वॉइंट पर भी स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था हेतु जल संसाधन विभाग के एसडीओ श्री ए के शुक्ला चिकित्सक के रूप में डॉ. पराग गुप्ता, डॉ. मोहित दारावानी, डॉ. वासुदेव सिंह, डॉ. राहुल राजपूत, डॉ. दीपक सहित जल संसाधन विभाग के उपयंत्री श्री संतोष सिंह यादव, उपयंत्री श्री सुरेश बाबू शर्मा एवं उपयंत्री श्री एस के शर्मा को नियुक्त किया गया है।  |    मलखान सिंह पर हुई रासुका की कार्रवाई ग्वालियर 14 फरवरी 2020 जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा.3 ;2द्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मलखान सिंह पुत्र सल्तान सिंह लोधी के विरूद्ध एनएसए ;राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनद्ध की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर की गई है। जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने थाना पुरानी छावनी के ग्राम जलालपुर निवासी मलखान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह लोधी उम्र 32 वर्ष पर पुरानी छावनी एवं महाराजपुरा थाने में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने एवं आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहनेए जिससे लोक व्यवस्था को गंभीर संकट उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध किया गया है।  |     युवक ने देसी कट्टे से खुद को मारी गोली  |    चन्द्रयान.2 इसरो का संपर्क लैंडर विक्रम से टूटा पीएम बोले आपने इतिहास रचा है  |     इथोपियाई एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्तए क्रू मेंबर समेत सभी 157 लोगों की मौत बताया जा रहा है कि विश्वास किया जा रहा है कि इसमें 149 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य थेण् एयर लाइन ने कहा कि राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और हम अभी किसी के जीवित होने या संभावित मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैण्  | 

बिजली के जीएसटी में नहीं होने से उपभोक्ताओं पर 25 हजार करोड़ का बोझ

Mar 01 2021

 
नई दिल्ली 28 फरवरी (वार्ता) बिजली उत्पादन पर लगाए जाने वाले कई तरह के कर की वजह से आम उपभोक्ता को प्रति वर्ष करीब 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भार पड़ रहा है।
पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमत से हो रही परेशानी के बीच कोयले पर लगाए जाने वाले कर और उपकर को आम तौर पर नजरअंदाज किया जाता है| जबकि कोयले पर लगे भिन्न भिन्न प्रकार के कर का असर सीधे उपभोक्ता के बिजली के मासिक बिल पर पड़ता है।
कोयले के उत्पादन से ले कर इस्तेमाल तक कई तरह के कर और उपकर लगाए जाते हैं जो की अंत में बनने वाली बिजली की कीमत पर सीधा असर डालते है।
अभी देश में बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत है और देश भर में थर्मल पावर जेनेरशन के लिए ये एक प्राथमिक सामग्री है।
कोयला, बिजली उत्पादन के लिए एक प्राथमिक सामग्री होने के बावजूद जीएसटी के अधीन है।
लेकिन बिजली जो की कोयले का एक अंतिम उत्पाद वह जीएसटी में नहीं है।
चूंकि कोयला उत्पादक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं, वे बिजली की लागत में करों को जोड़ते हैं जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ता है।
विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी में शामिल नहीं होने की वजह से बिजली उपभोक्ताओं पर हर साल 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है।

संपादक

Rajesh Jaiswal
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