प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त कराई चार करोड़ की शासकीय जमीन अलग अलग जगह हुई की गई कार्रवाई के दौरान करना पड़ा विरोध का सामना , तैनात रहा पुलिस बल

Jan 13 2021

                

भितरवार। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए इन दिनों सरकार द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाही की जा रहीं हैं।
जिसके क्रम में स्थानीय प्रशासन ने नगर में दो अलग अलग जगहों से चार करोड़ रुपये की शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। कार्रवाही के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का भी सामना पड़ा।  बुधवार को शासन द्वारा चलाये जा रहे एंटी भू माफिया अभियान के तहत एसडीएम अश्वनी कुमार रावत के निर्देशन में अतिक्रमण ग्रस्त शासकीय भूमि मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पुलिस बल के साथ नगर में घूमे। जहां सबसे पहले वे नगर के वार्ड क्रमांक 9 अग्रसेन पार्क के सामने अवैध कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराने पहुँचे जहां उन्होंने सर्वे नंबर 3403 तहसील कार्यालय के उपयोग की सरकारी  जमीन लगभग 300 वर्ग फीट पर रामनिवास गुर्जर एवं मुरारी लाल बघेल द्वारा मकान बनाने के लिए निर्माणाधीन पिलर को जेसीबी मशीन की सहायता से  तुड़वा कर जमींदोज किया एवं निर्माण सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं इसके बाद एसडीएम अश्वनी कुमार रावत, तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोली, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश कुमार दुबे, राजस्व निरीक्षक सुरेश नायक, राजस्व निरीक्षक बी एस बघेल, पटवारी वीर सिंह रावत, पटवारी विकास राठौर, उप निरीक्षक दशरथ सिंह सिकरवार, अतिक्रमण प्रभारी केशव सिंह यादव सहायक अतिक्रमण प्रभारी महेश वाल्मीकि एवं राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय का अमला सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पार्वती पुल के नजदीक वार्ड क्रमांक 6 घाटमपुर मौजा स्थित सर्वे नंबर 455 पर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुँचे। जहां उन्होंने मनोज यादव पुत्र लखन सिंह यादव द्वारा किये गए लगभग 2 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर कराए गए भवन निर्माण को  जेसीबी मशीन की सहायता से तोडऩे की कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन की एंटी भू-माफिया अभियान के तहत कार्यवाही की गई कार्रवाही से दोनों जगह लगभग 4 करोड़ की शासकीय जमीन अतिक्रमण से मुक्त हुई। वहीं कार्रवाही के दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। बिना नोटिस दिए की गई कार्रवाही से प्रशासन की कार्यवाही का अतिक्रमण कारियो द्वारा विरोध किया गया। वहीं इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की टीम नगर के वार्ड क्रमांक 2 में एक आम रास्ते को लेकर चले आ रहे विवाद को निपटाने के लिए और रास्ता दिलाने के लिए पूरे अमले के साथ पहुंचा लेकिन दोनों पक्षों के बीच आपस में मामला निपटाने का आश्वासन प्रशासन को दिया गया जिसके चलते प्रशासन द्वारा दो दिवस के अंदर मामले को निपटाने के निर्देश देकर कार्रवाई को विराम दिया गया।  
 वहीं प्रशासनिक अधिकारी अमले के साथ जैसे ही नगर के वार्ड क्रमांक 6 पार्वती नदी पुल के पास एक अतिक्रमण हटाने पहुँचे तो वहां जमीन पर काबिज व्यक्ति ने प्रशासन को उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज दिखाकर विरोध प्रकट किया। जिसमें पीडि़त फरियादी मनोज यादव द्वारा बताया गया कि गौरीशंकर ओझा पुत्र  खच्चूराम ओझा को शासन द्वारा लगभग 18 वर्ष पूर्व वर्ष 2003 में पट्टा दिया गया था। जिन्होंने अपने बारिशान  के रूप में गुनगुन को गोदनामा ले लिया था। जिसके नाम से यह भवन निर्माण कराया गया है। इसके बाद भी प्रशासन की टीम पट्टा दिखाने के बावजूद भी निरंतर  कार्रवाई करते हुए मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद पीडि़त ने एसडीएम के यहां  आवेदन दिया जिसमें पीडि़त गौरी शंकर पुत्र खच्चूराम ओझा निवासी वार्ड क्रमांक 6 ने प्रशासन की कार्रवाई के उपरांत भितरवार एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर उल्लेख किया है। कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए मौके पर दिखाए गए पट्टे को भी नहीं देखा गया। इसके लिए मैं न्यायालय की शरण जाऊंगा और जो मेरा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई संबंधित प्रशासन के अधिकारियों को करना होगी