एड्स के विरुद्ध जनजागरण हेतु राज्य स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता के लिये रासेयो ने की तैयारी

Dec 13 2020

ग्वालियर। एचआईवी एड्स के विरुद्ध जनजागरण हेतु राज्य स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी करली हैं। विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में दो हजार से अधिक स्वयं सेवकों ने अपना अपना पंजीयन करा लिया है और अब 16 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे सभी प्रतिभागी ऑन लाइन प्रतियोगिता में समलित होंगे। इस संदर्भ में रविवार को माधव महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रो. रविकान्त अदालतवाले, डॉ. मनोज अवस्थी एवं डॉ. संजय कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी। रासेयो स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुये प्रो. रविकान्त अदालतवाले ने कहा कि तीन चरणों में आयोजित होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में प्रत्येक स्तर पर नगद पुरुस्कारों की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक प्रतिभागी को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। प्रो. अदालतवाले ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश एवं राज्य एड्स नियंत्रण समिति मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर से सभी विश्वविद्यालयों के रेडरिबन क्लब सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में रेडरिबन क्लब स्तर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थी 16 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे ऑन लाइन क्विज़ में हिस्सा लेंगे। लिंक केवल 10 मिनिट के लिये ही ओपन होगी जिसमें दस प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसका परिणाम 18 दिसम्बर को आयेगा। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के सफल विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। यह 20 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे होगा। इसमें 15 प्रश्नों को दस मिनिट में हल करना होगा। इसका परिणाम 22 दिसम्बर को आयेगा। तृतीय चरण में विश्वविद्यालय स्तर पर 26 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे जीवाजी विश्वविद्यालय के विजेता विद्यार्थी भाग लेंगे जिसमें 20 प्रश्नों का ऑन लाइन जबाव दस मिनिट में देना होगा। इसका परिणाम 28 दिसम्बर को घोषित किया जायेगा। यहां पर सफल प्रतिभागी राज्य स्तर पर हिस्सा लेने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय से प्रथम और द्वितीय विजेता हिस्सा लेंगे। यह ऑफ लाइन होगी जो भोपाल में आयोजित की जायेगी। प्रतिभागियों का सभी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।