विद्युत पेंशनर्स ने जिलाधीश को विद्युत निजीकरण के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

Nov 26 2020

ग्वालियर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष ग्वालियर एसके जायसवाल के द्वारा प्रेस में दी विज्ञप्ति में बताया कि विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा विद्युत निजीकरण किए जाने के विरोध स्वरूप एवं अन्य मांगों को लेकर गुरूवार 26 नवंबर को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश ग्वालियर के माध्यम से अध्यक्ष एस के जायसवाल के नेतृत्व में दिया गया।
उक्त ज्ञापन में बिजली निजीकरण के विरोध के साथ ही विद्युत पेंशनर्स की अन्य समस्याएं जैसे कि छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि एवं 5 प्रतिशत डीए के भुगतान, पेंशन फंड बनाए जाने, 25प्रतिशत फ्री बिजली, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1972 ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर राशि के भुगतान शीघ्र करने, अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त दिए जाने, आदि मांगों को समाहित किया गया है। 
ज्ञापन देने वालों में पेंशनर्स एसोसिएशन के सर्व श्री एसके जायसवाल अध्यक्ष, जेपी नामदेव सचिव, मदन गुप्ता, आई एम कुरेशी, राम कुमार राय, एनआर अतरौलिया, के के शर्मा ,पीके गुप्ता, एन एस गुप्ता, नारायण बाथम,  अजय सिंह कुशवाह, आरआर कान्हेरे, मन्नी सिंह, मदन बघेल, डी पी शर्मा, एपी मोंगिया, नाहर सिंह, एस के अस्थाना, उदय घाणेकर, सुरेश सिंह चौहान, एस के संत, ए के मिठास के साथ अन्य नियमित कर्मी  भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।