निराश्रितों की पेंशन का बजट अन्य योजनाओं पर खर्च कर रही सरकार-जौहरी

Dec 20 2025

ग्वालियर। शहर जिला कांग्रेस विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं आरटीआई ऐक्टिविस्ट अनूप जौहरी ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग, वृद्ध, विधवा एवं परित्यागता निराश्रितों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समायोजन से जो हर माह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रति माह दी जाती है। जिसमे हर राज्य को केंद्र सरकार की ओर से पच्चीस प्रतिशत पेंशन दी जाती हे एवं 75 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान मिलाकर दी जाती है।
जिसमें राज्य सरकारें अपनी इच्छाशक्ति एवं मानवीयता के चलते आखरी पंक्ति में आने बाले आर्थिक स्थिति से कमजोर एवं शारिरिक कमजोर निराश्रितों को अपने वार्षिक बजट में अधिक से अधिक वृद्धि कर बजट पेश कर विल पास किया जाता। जबकि मध्यप्रदेश सरकार की तुलना में अन्य राज्यों में 1500 से लेकर 5000 रुपये से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही समय पर दी रही है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसी विकराल मंहगाई के चलते इन बेसहारा निराश्रितों को मात्र 600 रुपये बह भी समय पर नहीं दिये जाना बड़े ही शर्म की बात है।
अनूप जौहरी ने मध्यप्रदेश सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हूए आशंका व्यक्त करते हूए कहा कि इन निराश्रितों को समय पर समाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दिये जाना दर्शाता है कि इन निराश्रितों की पेंशन का बजट अन्य योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन कईं आईडी गलत होने के नाम पर कईं केवाईसी के नाम पर बंद की जा रही है। ऐसा कर मप्र सरकार निराश्रितों को  तीव्र धरने आंदोलन करने के लिए विवश कर रही है।